महाराष्ट्र सरकार का फरमान, 120 करोड़ रुपये चुकाओ या खाली करो वानखेड़े स्टेडियम

सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बतादें की महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) को लंबित भुगतान और लीज को आगे बढ़ाने के लिए करीब 120 करोड़ रुपये देने को कहा है. यदि मुंबई क्रिकेट संघ यानि की (एमसीए) ऐसा नहीं करेगी तो उसे दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम के परिसर को खाली करना पड़ेगा.

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बतादें की इस तरह का यह नोटिस मुंबई शहर के कलेक्टर शिवाजी जोंधाले ने 16 अप्रैल को जारी कि है और इसके अंदर ऐसा भी कहा गया है की अगर एमसीए अधिकारी उचित दस्तावेजों के साथ तीन मई को सुनवाई के लिए आने में नाकाम रहे तो स्टेडियम को कब्जे में लेने की कार्रवाई तत्काल शुरू की जाएगी.

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बाद में जब पीटीआई ने जोंधाले से संपर्क किया तो उसने बताया की जब एमसीए ने लीज बढ़ाने के लिए आवेदन किया तब लंबित भुगतान का पता चला है और उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए यह संघ के लिए मामूली सी रकम है. इस पर जोंधाले ने यह भी बताया की इस मुद्दे पर अब कोई अंतरिम बैठक नहीं होगी और ना ही क्रिकेट संस्था को और समय दिया जाएगा और अंत में तीन मई को बैठक के बाद ही भविष्य की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा.

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वैसे आपको बतादें की बार-बार प्रयास करने के बावजूद एमसीए की तदर्थ समिति के सदस्य प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए थे. शायद आपको पता ना हो तो बतादें की वानखेड़े स्टेडियम की 43977.93 वर्ग मीटर जमीन को राज्य सरकार ने 50 साल के लिए एमसीए को लीज पर दिया था जो पिछले साल फरवरी में खत्म हुई.
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